“1860 के पहले भारतीय बजट में जेम्स विल्सन ने इनकम टैक्स लागू किया, जहां Rs 200 की वार्षिक आय तक टैक्स छूट मिलती थी। यह राशि आज की लाखों की छूट से बेहद कम लगती है, लेकिन उस दौर की अर्थव्यवस्था में केवल अमीरों पर टैक्स लगाने का माध्यम थी। लेख में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, टैक्स स्लैब और आज की तुलना से जुड़े तथ्य दिए गए हैं।”
ब्रिटिश शासन के दौरान 1860 में भारत का पहला बजट पेश किया गया, जब जेम्स विल्सन ने इनकम टैक्स की शुरुआत की। उस समय 1857 की क्रांति से हुए नुकसान की भरपाई के लिए यह कदम उठाया गया। टैक्स केवल उन पर लगता था जिनकी वार्षिक आय Rs 200 से अधिक होती थी। इससे नीचे की आय पूरी तरह टैक्स-फ्री थी।
उस दौर में Rs 200 एक बड़ी रकम थी, क्योंकि औसत व्यक्ति की सालाना कमाई Rs 25-30 के आसपास थी। यानी छूट की सीमा औसत आय से 6-8 गुना ज्यादा थी, जो केवल अमीरों, राजपरिवारों और ब्रिटिश अधिकारियों को लक्षित करती थी। टैक्स दरें 2% से शुरू होकर 5% तक जाती थीं, और यह अस्थायी रूप से पांच साल के लिए लागू किया गया था।
आज की स्थिति में देखें तो 2026 में इनकम टैक्स की बेसिक छूट नई रिजीम में Rs 3 लाख है। पुरानी रिजीम में Rs 2.5 लाख तक छूट मिलती है। लेकिन Rs 200 की पुरानी छूट को आज की मुद्रा में देखें तो मुद्रास्फीति के हिसाब से यह करीब Rs 13-15 लाख के बराबर बैठती है, क्योंकि 1860 से अब तक रुपए की क्रय शक्ति में हजारों गुना कमी आई है। फिर भी नाममात्र राशि सुनकर हंसी आना स्वाभाविक है, क्योंकि आज एक महीने की सैलरी भी इससे ज्यादा है।
प्रमुख तथ्य:
बजट का उद्देश्य : 1857 की क्रांति से ब्रिटिश सरकार को हुए Rs 40 करोड़ के नुकसान की भरपाई।
टैक्स का दायरा : केवल Rs 200 से ऊपर की आय पर, जो उस समय कुल आबादी के 1% से भी कम लोगों को प्रभावित करता था।
प ् र भ ा व : पहले साल में Rs 20 लाख का राजस्व इकट्ठा हुआ, जो ब्रिटिश खजाने के लिए महत्वपूर्ण था।
प र ि व र ् त न : 1865 में टैक्स खत्म हुआ, लेकिन 1886 में फिर शुरू होकर Rs 500 तक छूट दी गई।
ऐतिहासिक और वर्तमान छूट सीमा की तुलना (नाममात्र राशि में):
| वर्ष | छूटसीमा(Rs) | औसतवार्षिकआय(अनुमानितRs) | टिप्पणी |
|---|
| 1860 | 200 | 25-30 | केवलअमीरोंपरफोकस |